नोंदणीकृत भाडे करार म्हणजे मालमत्ता (घर, दुकान, इत्यादी) विशिष्ट कालावधीसाठी भाड्याने देण्यासाठी मालक (जमीनदार) आणि भाडेकरू यांच्यात केलेला अधिकृत करार. महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर यानुसार, असा करार नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे, नोंदणीकृत भाडे करार कायदेशीरदृष्ट्या अधिक मजबूत असतो आणि कोणत्याही वादाच्या वेळी पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो.
- कायदेशीर संरक्षण:नोंदणीकृत भाडे करार दोन्ही पक्षांना कायदेशीर संरक्षण प्रदान करतो आणि कोणत्याही कायदेशीर अडचणीच्या वेळी उपयोगी येतो.
- कायदेशीर पुरावा:भाडे करार नोंदणीकृत असल्याने, तो कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो.
- भाडे नियंत्रण कायद्याचे संरक्षण:नोंदणीकृत भाडे करार नसल्यास, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या भाडे नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत.
- दीर्घकालीन भाडेपट्टीसाठी आवश्यक:11 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेपट्टी असल्यास, नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे अनेक कायदेशीर संकेत सांगतात.
- गैरसमज टाळणे:नोंदणीकृत भाडे करारामुळे भाडेकरू आणि जमीनदार यांच्यातील गैरसमज टाळता येतात, कारण त्यात सर्व अटी व शर्ती स्पष्टपणे नमूद केलेल्या असतात.
- ई-नोंदणी:महाराष्ट्र शासनाने ई-नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
Comments
Post a Comment